केंद्र सरकार रियल एस्टेट-ऑटो सेक्टर को जल्द देगी राहत, कर सकती है बड़े पैकेज का ऐलान !

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केंद्र सरकार तीसरे चरण के राहत पैकेज का ऐलान जल्द कर सकती है। सरकार इस बार अर्थव्यवस्था के लिए अहम रियल एस्टेट को मजबूती देने के साथ और नई स्क्रैप पॉलिसी पर बड़ी घोषणा कर सकती है।

एक से दो हफ्तों में वित्त मंत्रालय ऐसे ऐलान करने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की और कारगर व्यवस्था हो बल्कि रोजगार के मौके भी बढ़ें। सूत्रों के अनुसार एक से दो हफ्तों में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन की खुराक देने के मकसद से रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए खास ऐलान किया जा सकता है।

साथ ही सरकार आवासीय क्षेत्र के लिए कर्ज की उपलब्धता को और तेजी से बढ़ाने और सस्ते घर बनाने वाले बिल्डरों को कर में रियायत का ऐलान कर सकती है। राहत के पहले चरण में ऑटो इंडस्ट्री को पूंजी मुहैया कराने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जरिये कर्ज की व्यवस्था पहले ही कर दी है। अब इंडस्ट्री की कह रही है कि सरकार के कदमों से उसे सहारा तो मिला है लेकिन अभी भी वो ग्राहकों को बड़ी छूट या सस्ता ऑफर नहीं दे पा रही हैं। यही वजह है गाड़ियों की बिक्री रिवर्स गियर में चलती जा रही है। अब उनकी मांग है कि सरकार गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी की दर 28 से 18 फीसदी पर कर दे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि जीएसटी परिषद अगली बैठक में वाहनों पर जीएसटी में कमी करने की मांग पर विचार करेगी।

सियाम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष राजन वाढेरा ने कहा है कि सरकार जो भी करे जल्दी करे ताकि कंपनियों को आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान ग्राहकों के लिए अच्छे छूट के ऑफर लाने में मदद मिल सके। अगर ऐसा हुआ तो अगले कुछ महीनों में ऑटो सेक्टर की गिरती बिक्री पर लगाम लग पाएगी।

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