नई दिल्ली: सदन की कैंटीन में सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के सुझाव पर इस मुद्दे पर बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने चर्चा की थी। इस पर सभी पार्टियां सहमत हो गई हैं। अगर ये सब्सिडी खत्म हो जाती है तो सभी सांसदों को खाने की लागत के पूरे पैसे चुकाने होंगे।
बताया जा रहा है कि अगर सदन की कैंटीन से सब्सिडी को खत्म कर दिया जाता है तो इससे सालाना 17 करोड़ रुपये की बचत होगी, क्योंकि अब तक सांसदों को संसद की कैंटीन में मिलने वाले खाने के लिए काफी कम दाम चुकाना होता है।
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जानकारी के लिए बता दें कि पिछली लोकसभा में कैंटीन में मिलने वाले खाने के दाम को बढ़ा दिया गया था और सब्सिडी के बिल को कम किया गया था, लेकिन अब सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है।
रिपोर्ट के मुताबिक एक आरटीआई के जवाब में सदन की कैंटीन के मेन्यू की रेट लिस्ट सामने आई थी। 2017-18 की इस रेट लिस्ट में कॉफी 5 रुपये, प्लेन डोसा 12 रुपये, 35 रुपये में वेज थाली, 50 रुपये में चिकन करी, और 106 में थ्री कोर्स लंच मिलता था।
बता दें कि सांसदों को मिलने वाले इतने सस्ते खाने पर बहुत पहले से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब हॉस्टल फीस वृद्धि की गई थी, तब विरोध कर रहे छात्रों का कहना था कि अगर हॉस्टल में फीस बढ़ाई जा रही है तो सांसदों को सस्ता खाना क्यों? अब सदन की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है।