दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए, सरकार ने बनाया नया नियम

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यहां के नए इंडस्ट्रियल इलाकों में किसी भी मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधि को इजाजत नहीं होगी।

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New Delhi: दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। राजधानी में हर साल सर्दियों का सीजन शुरू होते ही यहां की हवां जहरीली हो जाती है। हर साल दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए तमाम कदमों का ऐलान किया जाता है लेकिन यह समस्या का हल नहीं निकलता। इस साल भी केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया है जिसे कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 का नाम दिया है।

प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार का नया कानून, देना होगा इतने का जुर्माना

इसी बीच आज सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यहां के नए इंडस्ट्रियल इलाकों में किसी भी मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधि को इजाजत नहीं होगी। सिर्फ सर्विस और हाई-टेक इंडस्ट्रीज को इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सर्विस इंडस्ट्री को सस्ते दाम में जगह उपलब्ध कराई जाएगी।

केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने नए इंडस्ट्रियल इलाकों को लेकर दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, ”इस निर्णय के बाद दिल्ली का प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र खत्म होगा और दिल्ली में साफ सुथरी और ग्रीन इंडस्ट्री लगेगी।” मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा उद्योग पर आधारित है। उच्च प्रौद्योगिकी, सेवा उद्योग को सस्ती दरों पर जगह मुहैया कराई जाएगी।

दिल्ली की हवा हुई जहरीली, लगातार बढ़ रहा प्रदूषण

केजरीवाल ने कहा कि ”मैं समझता हूं कि अब दिल्ली से पॉल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री खत्म होगी और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया साफ-सुथरे और हरे-भरे बनेंगे।” दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह ऐतिहासिक कदम आने वाले समय में प्रदूषण को खत्म (Delhi Air Pollution) करने और राजधानी को साफ सुथरा बनाने के लिए उठाया है।

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