New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting Decision) में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Productivity Linked Bonus) को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने 30 लाख 67 हजार नॉन-गजेटेड सरकारी अधिकारियों (Non Gazetted Employees) और कर्मचारियों को दिवाली बोनस (Diwali Bonus) देने की घोषणा की है। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दिया जाएगा।
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कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बताया कि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर (Non Gazetted Employees) किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा।
The bonus will be given in a single installment, through Direct Benefit Transfer, before Vijayadashami: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/Y5ST8UGjjf
— ANI (@ANI) October 21, 2020
केंद्र सरकार की कॉमर्शियल संस्थाओं (Commercial Institutes) जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ईपीएफओ, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट, ईएसआई जैसे कॉमर्शियल इस्टैबलिमेट के 17 लाख कर्मचारियों को बोनस देने के लिए 2791 करोड़ रुपये दिए गए हैं. केंद्र सरकार के 13 लाख कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया जाएगा इसके लिए 906 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
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इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम शुरू करने का एलान किया था। इसके तहत कर्मचारी 10 हजार रुपये एडवांस में ले सकेंगे। इसके अलावा कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी ऐलान किया है। इस स्कीम में एलटीए के बदले सरकार के कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा।
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