Uttar Pradesh: यूपी में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने आरक्षण का आधार वर्ष 2015 तय किया है। जिसके बाद अब राज्य सरकार की ओर से नई आरक्षण पॉलिसी जारी कर दी गई है। यहां देखें लिस्ट…
अनुसूचित जाति महिला के लिए 6 जिले आरक्षित (UP Panchayat Chunav)
शामली, बागपत, कौशांबी, लखनऊ एससी महिला, सीतापुर और हरदोई
योगी सरकार को लगा झटका, साल 2015 को आधार मानकर लागू होगा आरक्षण
अनुसूचित जाति के लिए 10 जिले आरक्षित
कानपुर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर
ओबीसी महिला के लिए 7 जिले आरक्षित
बदायूं, संभल, एटा, कुशीनगर, बरेली, हापुड़ और वाराणसी
ओबीसी के लिए 13 जिले आरक्षित किए गए
आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकरनगर, पीलीभीत, बस्ती, संतकबीरनगर, चंदौली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर
12 जिले महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए
बहराइच, प्रतापगढ़, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, आगरा, सुल्तानपुर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बलरामपुर और अलीगढ़
25 जिलों के डीएम और 4 कमिश्नर से मांगा जवाब, कहा- क्यों नहीं उठाया फोन
27 जिलों में कोई आरक्षण नहीं
गोरखपुर, गोंडा, प्रयागराज, बिजनौर, उन्नाव, मेरठ, रामपुर, फतेहपुर, मथुरा, अयोध्या, देवरिया, महाराजगंज, अमेठी, श्रावस्ती, कानपुर देहात, अमरोहा, हाथरस, भदोही, गाजियाबाद, कन्नौज, मऊ, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सोनभद्र, हमीरपुर और नोएडा।
बता दें कि अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण (UP Panchayat Chunav) के आदेश को चुनौती दी थी। अजय कुमार की पीआईएल में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया था।
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