मुख्तार को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर गिर सकती है गाज, सूची तलब

शासन ने साल 2007 से 2017 तक इस क्षेत्र के प्रवर्तन के इंजीनियर, मानचित्र विभाग के अधिकारी-कर्मचारी रहे सभी की सूची तलब की है।

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Mukhtar Ansari
शासन ने साल 2007 से 2017 तक इस क्षेत्र के प्रवर्तन के इंजीनियर, मानचित्र विभाग के अधिकारी-कर्मचारी रहे सभी की सूची तलब की है।

Lucknow: बाहुबली विधायक मुख्तार अंसरी (Mukhtar Ansari) पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। योगी सरकार अब तक मुख्तार की लाखों की संपतियों को जब्त कर चुकी है। इसी कड़ी में अब सरकार उन अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है जिन्होने मुख्तार के लखनऊ स्थित हाउस का नक्सा पास किया था।

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दरअसल, लखनऊ (Lucknow) के डालीगंज में मुख्तार ने अवैध तरीके से एक घर का निर्माण कराया था। इस घर के निर्माण का जिन अधिकारियों ने नक्शा पास किया था उन पर गाज गिर सकती है। इसके लिए शासन ने साल 2007 से 2017 तक इस क्षेत्र के प्रवर्तन के इंजीनियर, मानचित्र विभाग के अधिकारी-कर्मचारी रहे सभी की सूची तलब की है। माना जा रहा है कि सूची आने के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है।

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शासन ने भेजा पत्र

शासन ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पत्र (Latter) भेजा है। जिसमें लिखा है कि नियमों के खिलाफ जाकर मुख्तार के घर का नक्शा स्वीकृत करने और निरस्त करने वालों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और 20 फरवरी 2021 तक सरकार को सौंपा जाएगा। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) से रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि इसमें मुख्य तौर पर डालीबाग की बिल्डिंग्स को शामिल किया गया है।

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क्या है पूरा मामला

दरअसल, शासन द्वारा भेजे गए पत्र के मुताबिक,  मुख्तार अंसारी ने फरहत अंसारी (Farhat Ansari) के नाम पर डालीबाग में मकान बनवाया था। यह बिना नक्शा पास कराए ही बना दिया गया था। लेकिन बाद में रसूख के बल पर LDA से मानचित्र स्वीकृत करा लिया गया। बताया जा रहा है कि यह कंपाउंडिंग मैप 14 साल पहले साल  2007 में पास करवाया गया था। बता दें कि एलडीए पहले ही मुख्तार के बेटों के दो निर्माण कार्य को ध्वस्त कर चुका है।

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