महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रविवार को विधान भवन में राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए आने वाले वर्षों के लिए नई सरकार के व्यापक एजेंडे को रखा।
राज्यपाल कोश्यारी ने संबोधन में कहा , महाविकास अघाडी (एमवीए) सरकार बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। वह स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाएगी।
राज्यपाल ने कहा, सरकार आम नागरिकों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराएगी। राज्य के प्रत्येक जिले में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण करेगी।
बता दें कि शिवसेना ने एक रुपये में डॉक्टरी जांच, झुग्गी पुनर्विकास में गरीबों को 500 वर्ग मीटर जमीन, सूखा पीड़ित किसानों की कर्जमाफी और पूरे राज्य में 10 रुपये में भरपेट भोजन कराने वाले केंद्रों की स्थापना करने का वादा किया था। जानकारी के अनुसार, सभी मुद्दे न्यूनतम साझा कार्यक्रम (महाविकास अघाडी) में शामिल हैं।
राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा, शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की महागठबंधन सरकार बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। नई सरकार भूमि पुत्रों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाएगी।
सरकार जल्द ही महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति की ‘सच्ची तस्वीर’ पेश करेगी। वह तस्वीर मोटे तौर पर राज्य की आर्थिक स्थिति और उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में होगी।
कोश्यारी ने आगे कहा, सरकार राज्य में 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र स्थापित करेगी। प्रत्येक जिले में 1 करोड़ रुपये की लागत से स्वास्थ्य जांच की जाएगी। नवंबर में बेमौसम बारिश से जिन किसानों की खरीफ की फसल खराब हो गई, उनको राहत पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
महाराष्ट्र के 34 जिलों में 349 तहसीलों के किसानों को बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान हुआ। सरकार नई सरकार के व्यापक एजेंडे को रखते हुए राज्यपाल ने कहा, किसानों की परेशानियों को कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। सरकार किसानों को उनकी उपज के लिए उचित पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए भी काम करेगी।
कोशियारी ने कहा, सरकार महिलाओं को मुफ्त में शिक्षा देने की कोशिश करेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करेगी। एक प्रगतिशील समाज लोगों के लिए अवसर प्रदान करता है। हम महिलाओं को मुफ्त में उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। सरकार सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनाने का भी प्रयास करेगी।
राज्यपाल कोशियारी ने कहा, नई सरकार राज्य में निवेश करने के लिए अधिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) फर्मों को आकर्षित करने के लिए एक नीति बनाएगी। वहीं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए हम अधिक सुविधाओं और बेहतर निकासी सेवाओं की पेशकश करेंगे।
कोश्यारी ने कहा, सरकार राज्य में प्लास्टिक प्रतिबंध को कुशलता से लागू करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। सरकार ओबीसी और अन्य समुदायों के लंबित मुद्दों को दूर करने की कोशिश करेगी। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मुद्दों को सौहार्दपूर्वक हल किया जाएगा।
