दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने अवैध कॉलोनियों में रहने वालों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
केंद्र सरकार के इस फैसले का ऐलान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने किया है। बता दें कि केंद्र के इस फैसले से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि कॉलोनियों को वैध करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ काम करेगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कॉलिनियों के निवासियों को उनका हक मिलेगा। कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ब्लू प्रिंट भी तैयार किया है। साल 1797 में कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जानकारी ते अनुसार, ये कॉलोनियां सरकारी जमीन पर बनी हैं।
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 1797 अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया था। इन कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं।
दिल्ली में 2 चरणों में कॉलोनियों को नियमित करने का काम जारी है। पहले चरण में 1797 कॉलोनियां हैं। इसके बाद भी अगर कॉलोनिया बच गई हैं तो केंद्र ने लिखा, 1 जनवरी 2015 तक 1797 के अलावा कोई कॉलोनी बच गई है तो उसकी भी लिस्ट बनाई जाए।
दरअसल, दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों ने अवैध कॉलोनियां के मुद्दे पर पहले भी चुनाव लड़े हैं। दिल्ली सरकार ने 2 नवंबर, 2015 को अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा था।
