बिहार विधानसभा में NRC के खिलाफ प्रस्ताव पास, NPR में भी बदलाव की मांग

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Nitish kumar Resigns

बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विधायकों ने जमकर हंगामा काटा. हालांकि, बाद में विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया…

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर बरगलाने का आरोप लगाया. तेजस्वी यादव ने एनआरसी और एनपीआर को देश को तोड़ने वाला काला कानून बताया. इस बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में इस मुद्दे पर सरकार की ओर से सफाई दी.

नीतीश कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एनआरसी पर दिए बयान के बावजूद यह मुद्दा उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा, ”बिहार सरकार ने केंद्र को लिखा है कि वह एनपीआर फॉर्म से कुछ विवादास्पद क्लॉज हटा ले. केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर को एनपीआर के लिए पत्र भेजा था. एनपीआर 2010 में शुरू हुआ था. इस बार 2020 के एनपीआर में कुछ अंतर है. थर्ड जेंडर के बारे में, माता-पिता के जन्म स्थान के बारे में पूछा गया है, नहीं बताने पर इसे खाली छोड़ना है.

आने वाले समय में एनआरसी में कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि माता-पिता के जन्म के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है. हमने विचार-विमर्श के बाद केंद्र सरकार को पत्र भेजा है जिसमें लिखा गया है कि एनपीआर का प्रारूप 2010 के अनुरूप रखा जाए”.

मुख्यमंत्री ने कहा, हमने मांग की है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 और 2010 के बीच प्रश्नों के प्रारूप में अंतर को निरस्त करते किया जाए. केवल ट्रांसजेंडर के सूचना का समावेश किया जाए जो 2010 में नहीं था।

नीतीश कुमार ने कहा, जो राज्य सरकार की ओर से पत्र भेजा गया है, उसी प्रस्ताव को विधानसभा से पास कर दिया जाए. एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं की गई है, एनआरसी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनआरसी का अमेंडमेंट 2003 में हो चुका है.

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में NRC और NPR को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा, विपक्ष देश के संविधान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. इसी बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मे बवाल बढ़ गया. लिहाजा 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.

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