उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री को लगा झटका, अध्यक्ष पद से हटाया

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Uttarakhand News
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह पर गाज गिर गई है। सरकार ने हरक सिंह से कर्मकार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष पद वापस ले लिया है।

Uttarakhand: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह (Harak Singh) पर गाज गिर गई है। सरकार ने हरक सिंह से कर्मकार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष पद वापस ले लिया है। हरक सिंह की जगह पर श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल को नियुक्त किया गया है। बता दें सचिव श्रम हरबंस सिंह चुघ की तरफ से मंगलवार देर शाम इस आदेश को जारी (Harak Singh) किया है। ये आदेश ऐसे समय में हुआ है, जब भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लगातार विवादों में है। हरक सिंह रावत बतौर श्रम मंत्री बोर्ड अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाले हुए थे। लेकिन अब इस पद से हटना होगा।

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उन्होंने श्रम मंत्री (Harak Singh) बनने के कुछ समय बाद ही बोर्ड की कमान अपने हाथ में ली थी। इसके साथ ही सचिव पद पर दमयंती रावत को जिम्मेदारी मिली थी। खास बात यह है कि दमयंती के शिक्षा विभाग से बिना एनओसी प्रतिनियुक्ति पर बोर्ड सचिव का पद संभालने को लेकर विवाद भी हुआ था। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और श्रम मंत्री के बीच विवाद की स्थिति भी बनी थी।

अब श्रम मंत्री (Harak Singh) से बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी वापस लेने के सरकार के फैसले को चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी श्रम मंत्री हरक सिंह ने 2017 में संभाली। उस समय भी विवाद खड़ा हुआ। क्योंकि 2005 में गठित हुए बोर्ड में पहले अध्यक्ष पद का दायित्व सचिव श्रम ही संभालते थे। 2017 में बोर्ड में बड़ा बदलाव हुआ। इसे एक्ट का उल्लंघन करने का करार दिया गया।

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बोर्ड के अध्यक्ष श्रम मंत्री हरक सिंह रावत (Uttarakhand News) U की पुत्रवधू के एनजीओ को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी जून 2020 में दायर हुई। इस मामले में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत, पुत्रवधू अनुकृति गुसाईं, सचिव श्रम और केंद्र सरकार के श्रम विभाग को भी नोटिस जारी हुए। यह मामला अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रहा है।

राज्य में भवन निर्माण मानचित्र पास कराने का एक प्रतिशत लेबर सेस बोर्ड के खाते में ही आता है। बोर्ड के खाते में अभी 100 करोड़ (Uttarakhand News) से ज्यादा का बजट है। भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों को उपकरण, साइकिल, सिलाई मशीन और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर राशन किट और एक एक हजार रुपये की आर्थिक मदद भी बोर्ड की ओर से ही दी गई है। 

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