UP Panchayat Chunav: नई आरक्षण सूची को Supreme Court में चुनौती, अब क्या होगा?

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। चुनाव को लेकर दिए गए हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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UP Panchayat Chunav
UP Panchayat Chunav: नई आरक्षण सूची को Supreme Court में चुनौती, अब क्या होगा?

Uttar Pradesh: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सबसे (UP Panchayat Chunav) बड़ी खबर आ रही है। चुनाव को लेकर दिए गए हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सीताराम बिसवां के दिलीपकुमार ने अधिवक्ता ने हाई कोर्ट के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। याचिका के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई नई आरक्षण लिस्ट में दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (UP Panchayat Chunav) की लखनऊ बेंच ने कुछ दिन पहले ही पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि सरकार से आरक्षण प्रक्रिया लागू करने में गलती हुई। इस पर न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक यूपी पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए थे।

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वहीं हाईकोर्ट (High Court) ने 25 मई तक पूरा करने के निर्देश भी दिए है। जबकि 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करने का भी निर्देश दिया था। बता दें कि अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। अजय कुमार की पीआईएल में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया था।

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