50 फीसदी तक बदल गया समीकरण, गांवों में क्या होगा?

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आदेश जारी किये है तब से आरक्षण नीति में कम से कम 40 से 50 फीसदी सीटों में बदलाव हुए हैं।

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UP Panchayat Chunav 2021
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आदेश जारी किये है तब से आरक्षण नीति में कम से कम 40 से 50 फीसदी सीटों में बदलाव हुए हैं।

Uttar Pradesh: यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) के आरक्षण को लेकर बदलाव होने जा रहे है। जब से इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आदेश जारी किये है तब से आरक्षण नीति से अमेठी में कम से कम 40 से 50 फीसदी सीटों (UP Panchayat Chunav 2021) में बदलाव हुए हैं। 

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प्रत्याशियों का क्या रुख हैं

साल 2015 के आरक्षण (UP Panchayat Chunav 2021) के आधार पर कोर्ट के फैसले से अब भी घमासान मचा हुआ है। बीते दिनों लागू किये गये आरक्षण के आधार पर चुनाव जीतने की तैयारियों मे जुटे तमाम प्रत्याशियों का कहना है कि मेहनत और खर्चा हो गया हैं। ऐसे मे अगर गांव मे नया आरक्षण लागू हो गया तो सारी मेहनत खराब चली जाएगी।

मलिहाबाद और काकोरी में कई प्रत्याशियों के चेहरों पर हताशा देखने को मिली। अब चिंता ये है कि क्रम बदल गया तो क्या होगा। प्रत्याशियों ने बताया कि अब अगर पंचायत (Uttar Pradesh News) मे नया आरक्षण किसी बाकी वर्ग के लिए लागू होता है तो नए प्रत्याशी चुनाव मैदान में होगें। 

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नए सिरे से शुरु होगा आरक्षण

नई व्यवस्था में आरक्षण (UP Election 2021) तय किया गया है। लेकिन न्यूनतम 40 से 50 फीसदी सीटों का आरक्षण बदल जाएगा। नई व्यवस्था में जो सीटें 2 मार्च को आरक्षित की गई थीं, वे अनारक्षित और जो अनारक्षित थीं वे आरक्षित हो सकती हैं।

बता दें साल 2010 में अमेठी जिले का गठन हुआ था, जिसके बाद जिला पंचायत चुनाव का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित (UP Election 2021) था। इस चुनाव में कांग्रेस की कमला सरोज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थीं। उसके बाद साल 2012 में राज्य में सपा सरकार बनने के बाद सपा का दामन थाम लिया था, फिर साल 2015 में ये सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुई।

इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह (Rakesh Pratap Singh) ने शिवकली मौर्य का तो कांग्रेस ने कृष्णा चौरसिया का नामांकन करवाया। उसके बाद कृष्णा चौरसिया के नामांकन वापस लेने की वजह से शिवकली निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गई थी। 

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