योगी सरकार ने नौकरी देने का बनाया रिकॉर्ड, जानिए कितनों को मिलेगा फायदा

कई राज्यों में कोरोना काल और डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था के चलते नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है, यूपी में इस बात की राहत है।

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UP Mission Rojgar
कई राज्यों में कोरोना काल और डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था के चलते नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है, यूपी में इस बात की राहत है।

Uttar Pradesh: देश के कई राज्यों में कोरोना काल और डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था के चलते नौकरी मिलना मुश्किल साबित हो रहा (UP Mission Rojgar) है, लेकिन यूपी में इस बात की राहत है। आखिर ऐसा क्यों है तो हम आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चार साल में चार लाख नौकरियां देने वाली है। कोरोना काल में देश में किसी भी राज्य में नौकरियां देने का यह रिकॉर्ड नही बनाया है। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार (UP Mission Rojgar) भी नही दिए गए हैं। लेकिन यूपी सरकार अब तक सरकार 3 लाख 57 हजार 429 नौकरियां दे चुकी है। 

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मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटे (UP Mission Rojgar) थे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया है कि सरकार ने सेवा चयन आयोग में नया अध्यक्ष तैनात कर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया है। हर भर्ती प्रक्रिया के बाद सीएम योगी खुद अभ्यर्थियों से संवाद कर परखते हैं कि भर्ती प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है या नहीं। मुख्यमंत्री ने पद संभालने के बाद ही निष्पक्ष भर्तियों के आदेश दिए थे। समय-समय पर अदालत ने भी यूपी की भर्ती प्रक्रिया की सराहना की है। 

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दरअसल, मुख्यमंत्री भर्ती प्रक्रिया के बाद खुद अभ्यर्थियों से संवाद (UP Mission Rojgar) कर भर्ती प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता को देखा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी की भर्ती प्रक्रिया को सरहाया है। शिक्षक भर्ती याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही गई थी कि कोरोना महामारी में भी यूपी में भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकी थी। अब यूपी सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। 

इन विभागों में मिली इतनी नौकरियां-

योगी सरकार में जिन विभागों में नौकरियां दी गईं उनमें, गृह और पुलिस 1,37,253, बेसिक शिक्षा 85,983, माध्यमिक शिक्षा 14,000, उच्च शिक्षा 4,615, तकनीकी शिक्षा 365, चिकित्सा शिक्षा 1,112, स्वस्थ्य मिशन 28,622, स्वास्थ्य परिवार कल्याण 8,556, ऊर्जा विभाग 6,446, यूपीएससी 26,103, अधीनस्थ सेवा 16,708, सहकारिता 726, नगर विकास 700 और वित्त विभाग में 614 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गए थे।

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