यूपी सरकार का बड़ा फैसला, बरसो पुराने ये कानून करेगी खत्म

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद यूपी में योगी सरकार ने 100 साल पुराने नियम कानून को खत्म करने का ऐलान किया हैं।

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यूपी सरकार का बड़ा फैसला, बरसो पुराने ये कानून करेगी खत्म

Uttar Pradesh: यूपी सरकार अपने बरसों पुराने व अनुपयोगी कानून खत्म करने जा रही है। योगी सरकार ने 100 साल पुराने नियम कानून (UP Law) को खत्म करने का ऐलान किया हैं। जिससे कारोबार करने वाले उद्यमी अपना उद्योग जल्द लगा सकेंगे और उन्हें नियमों के भाड़ से मुक्ति मिलेगी। साथ ही राज्य के आम जनता को भी नियम-कानून कम (UP Latest News) होने से काफी राहत मिलेगी।

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यह सारे फैसले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर की जा रही है। इस मामले पर जल्द ही प्रधानमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक होगी। नीति आयोग ने भी इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने इस काम को पूरा करने का जिम्मा औद्योगिक विकास विभाग को दे दिया है।

1920 का कानून बरकरार रहेगा

यूपी रूल्स रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्ट टिंबर इन कुमाऊं सिविल डिवीजन -1920’ इस कानून को बने सौ साल हो गए है।  लेकिन वन विभाग का ये नियम कायम रहेगा। इस कानून के तहत 20 साल पहले कुमाऊं क्षेत्र समेत पूरा उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। इसके अलावा 82 साल पुराना एक और कनून है जिसके नाम की उपयोगिता बहुत बड़ी है। “यूपी रूल्स रेगुलेटिंग ट्रांजिट आफ टिंबर आन द रिवर गंगा एबब गढ़मुक्तेश्वर इन मेरठ डिस्ट्रिक एंड आन इटस ट्रिब्यूटेरिस इन इंडियन टेरिटेरी एबब ऋषिकेश- 1938…” इस कानून कोे लेकर अब सरकार के सामने सवाल खड़े हो रहे है कि यह कानून कायम रहेगा या नहीं।

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इन कानून की उपयोगिता की हो रही जांच परख 

इंडियन फारेस्ट यूपी (Law in UP) रूल 1964, यूपी कलेक्शन एंड डिस्पोजल आफ डि्रफ्ट एंड स्टैंडर्ड वुड एण्ड टिंबर रूल्स, यूपी कंट्रोल आफ सप्लाई डिस्ट्रब्यूशन एंड मूवमेंट आफ फ्रूट प्लांटस आर्डर-1975, यूपी फारेस्ट टिंबर एंड ट्रांजिट आन यमुना, टन व पबर नदी रूल्स 1963, यूपी प्रोडयूस कंट्रोल ,यूपी प्रोविंसेस प्राइवेट फारेस्ट एक्ट।

आवश्यक वस्तुओं से जुड़े चार कानून होंगे एक

खाद्य एवं रसद विभाग में कई एक ही तरह के एक्ट व नियमावली हैं, और कुछ कानून तो बिल्कुल एक ही जैसे है। वहीं यूपी इशेंसियल कॉमोडिटीज से जुड़े चार नियम है जिनको एक करने की तैयारी है। इसके अलावा यूपी (UP Latest News) शिड्यूल्ड कॉमोडिटीज से जुड़े भी ऐसे चार आदेश है जिनको एक बनाया जा सकता है। यूपी कैरोसीन कंट्रोल आर्डर 1962, यूपी सेल्स आफ मोटर स्पि्ट , डीजल आयल, एंड अल्कोहल टैक्सेशन एक्ट के तहत होने वाले काम दूसरे विभाग के जिम्मे सौंपा गया है।

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आपको बता दें, कि औद्योगिक विकास विभाग ने विभागों से पूछा था कि ये नियम वर्तमान में चल रहे है या नहीं। क्या इ्न्हें खत्म किया जाना चाहिए या किसी अन्य कानून अधिनियम में मिलाना चाहिए। इसके जबाब में अबतक करीब एक दर्जन विभागों ने जवाब भेज दिए है और वहीं लगभग 50 से ज्यादा कानून खत्म होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

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