महाराष्ट्र में CBI जांच पर लगी रोक, उद्धव सरकार ने लिया बड़ा फैसला

महाराष्ट्र में केस की जांच के लिए CBI को दी गई शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को उद्धव ठाकरे सरकार ने को वापस ले ली है।

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Blocks CBI Investigation
महाराष्ट्र में CBI जांच पर लगी रोक, उद्धव सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Maharashtra: महाराष्ट्र में केस की जांच के लिए केन्द्रीय जांच एजेंसी (CBI) को दी गई शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को उद्धव ठाकरे सरकार (Uddhav Thackrey Government)  ने बुधवार को वापस ले लिया है, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी, 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। यानी, अब महाराष्ट्र में हर केस की जांच सीबीआई को जांच (Blocks CBI Investigation) करने से पहले उसे राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी।

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दरअसल, केंद्र सरकार के साथ अनबन की स्थिति में राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी नियमों-कानूनों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्यों के बीच कामकाज के बंटवारे के लिए केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी तैयार की गई। हालांकि, जिन विषयों पर केंद्र के साथ राज्यों की सहमति नहीं बन पाती है, उन पर तनातनी की स्थिति पैदा हो ही जाती है। सीबीआई जांच को दिया गया जनरल कंसेंट वापस लेना (Blocks CBI Investigation) भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है।

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बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला तब आया है, जब CBI ने फर्जी टीआरपी मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया है। इससे संबंधित शिकायत उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई गई है। एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई को सौंप दिया गया था।

टीआरपी केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, जिसमें रिपब्लिक टीवी (Republic TV) समेत पांच चैनलों के नाम सामने आ चुके हैं। इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस चैनलों के अधिकारियों के बयान दर्ज कर रही है।

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