फीस वसूली ना करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

यूपी के निजी स्कूलों से फीस वसूली ना करने को लेकर योगी सरकार को शासनादेश जारी करने के लिए याचिका दायर की गई थी.

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Delhi: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा मासिक फीस (School Fees) वसूली ना करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ये इजाजत दी है कि वो इस मामले में एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) में याचिका दाखिल कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की.

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आपको बता दें कि यूपी के निजी स्कूलों से फीस वसूली (School Fees) ना करने को लेकर योगी सरकार को शासनादेश जारी करने के लिए याचिका दायर की गई थी. लेकिन इस याचिका को इलाहाबार्द हाईकोर्ट (Highcourt) खारिज कर चुका है. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि कोरोना काल में सभी स्कूल बंद हैं, स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं. ऐसे में सरकार की ओर से आदेश जारी कर बच्चों की स्कूल फीस माफ कर देनी चाहिए. इस याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूलों के बंद होने के बावजूद अधिकतर स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं. बच्चों को वीडियो और अन्य माध्यमों से शिक्षा दी जा रही है, ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि स्कूलों में छुट्टियां हैं.

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गौरतलब है कि इससे पहले जून में आठ राज्यों के पेरेंट्स एसोसिएशन ने निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूलने के मामले में अर्जी लगाई है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इस मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए नियमन और व्यवस्था बनाए जाने की गुहार लगाई गई थी. याचिका में कहा गया था कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूल पूरी फीस वसूल रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है. इसमें यह भी कहा गया था कि कई स्कूल तो ऑनलाइन क्लास के लिए अतिरिक्त शुल्क भी वसूल रहे हैं.

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