नसबंदी वाले फरमान से नाराज पूर्व CM, बोले- क्या ये कांग्रेस का इमर्जेंसी पार्ट-2 है

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सामत आ गई है..दरअसल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने एक अजीबो-गरीब आदेश जारी किया है,मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सामत आ गई है.

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सीएम कमलनाथ

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सामत आ गई है..दरअसल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने एक अजीबो-गरीब आदेश जारी किया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है…

सूबे में एनएचएम ने नसबंदी को लेकर एक आदेश जारीकिया है…राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कम से कम एक सदस्य की नसबंदी कराना है ऐसा नहीं करने पर उनको VRS दे दिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि ये आदेश नसबंदी का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर जारी किया गया है… राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पुरूष नसबंदी के लक्ष्य पूरा ना करने पर वेतन में कटौती और अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया है.. इसके साथ ही आदेश में टारगेट पूरा ना करने पर नो पे, नो वर्क के आधार वेतन ना देने की बात कही गई है…

NHM के आदेश से शिवराज सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा, मध्यप्रदेश में अघोषित आपातकाल है। क्या ये कांग्रेस का इमर्जेंसी पार्ट-2 है? एमपीएचडब्ल्यू (Male Multi Purpose Health Workers) के प्रयास में कमी हो, तो सरकार कार्रवाई करे, लेकिन लक्ष्य पूरे नहीं होने पर वेतन रोकना और सेवानिवृत्त करने का निर्णय, तानाशाही है। सिंह ने ट्वीट में #MP_मांगे_जवाब लिखा..

बता दें कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में कर्मचारियों के लिए 5 से 10 पुरूषों की नसबंदी कराना अनिवार्य है… इन लोगों को भेजा गया है यह आदेश साल 2019-20 में पुरुष नसबंदी की असंतोषजनक प्रगति को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश की मिशन संचालक छवि भारद्वाज द्वारा जारी यह आदेश राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों, जिला अधिकारियों, सीएमओ और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजा गया है… आदेश में पुरुष नसबंदी की गंभीरता से समीक्षा करने की अपील भी की गई है…

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अपने आदेश में कहा है, 20 फरवरी 2020 तक अपने काम में सुधार नहीं पाए कर्मचारियों के एमपीडब्ल्यू के वीआरएस प्रस्ताव जिला कलेक्टर के द्वारा एनएचएम के मिशन संचालक के पास प्रेषित किए जाएं… ताकि उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा सके….

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