JNU ने संशोधित की फीस, उच्च स्तरीय कमेटी ने किया सभी छात्रों के लाभ का दावा…

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के मामले पर उच्च स्तरीय कमेटी ने अपने सुझाव विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दिए हैं। उल्लेखनीय है कि ये कमेटी 13 नवंबर को बनाई गई थी।

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जेएनयू फीस मामला

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के मामले पर उच्च स्तरीय कमेटी ने अपने सुझाव विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दिए हैं। उल्लेखनीय है कि ये कमेटी 13 नवंबर को बनाई गई थी। माना जा रहा है कि कमेटी के सुझाव के मुताबिक, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले छात्रों और अन्य वर्ग के छात्रों को भी फायदा मिलेगा।

जेएनयू विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि बीपीएल छात्रों को यूटिलिटी चार्ज और सर्विस चार्ज में दी गई 75 प्रतिशत की रियायत और अन्य वर्ग के छात्रों को दी गई 50 प्रतिशत की रियायत छात्रों को ठीक लगेगी। इससे सभी लोगों को फायदा होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले फीस वृद्धि मामले को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन ने बड़ा रूप ले लिया था। जेएनयू ने शनिवार को फीस वृद्धि के खिलाफ सिटीजन मार्च निकाला गया था। इस मार्च में जेएनयू के पूर्व छात्रों के साथ ही योगेंद्र यादव, एम्स, डीयू के छात्र और प्रोफेसर, वामपंथी धड़े के सभी यूनियन, जामिया, अंबेडकर यूनवर्सिटी, एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर व कई समाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे।

जेएनयू छात्रों के साथ सभी लोग बढ़ी फीस को कम कराने की मांग कर रहे थे। दरअसल जब मामला तूल पकड़ो तो केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम 4 से 6 बजे तक समिति ने कैंपस में 35 से अधिक छात्रों से दिक्कतों पर बात की। इस दौरान छात्रसंघ समेत आम छात्रों की ओर से दिक्कतों के साथ समाधान भी सुझाया गया। छात्रसंघ की मांग है कि पहले हॉस्टल मैनुअल ड्राफ्ट को पूरी तरह वापस लेते हुए नया ड्राफ्ट तैयार हो। इसमें छात्रसंघ की भी भागीदारी हो।

छात्रसंघ भी हॉस्टल फीस बढ़ाने को तैयार है पर आम छात्रों की सहमति से। इससे पूर्व, विद्यार्थियों ने नॉर्थ गेट से कुलपति कार्यालय तक मानव श्रृंखला बनाई थी। कैंपस में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने कुलपति कार्यालय की दूसरी मंजिल में छात्रसंघ और आम छात्रों के साथ बैठक की। समिति ने सभी छात्रों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली।

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