क्या है रोशनी भूमी योजना ? जिसके तहत कब्जाई जमीन को लिया जाएगा वापस

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रोशनी भूमि योजना के तहत की गई सभी कार्रवाई को रद्द करने और छह महीने में सारी जमीन को फिस से हासिल करने का निर्णय लिया है।

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Roshni Bhoomi Yojana
क्या है रोशनी भूमी योजना ? जिसके तहत कब्जाई जमीन को लिया जाएगा वापस

Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को रोशनी भूमि योजना (Roshni Bhoomi Yojana) के तहत की गई सभी कार्रवाई को रद्द करने और छह महीने में सारी जमीन को फिर से हासिल करने का निर्णय लिया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने यह कदम उच्च न्यायालय द्वारा रोशनी भूमि योजना में कथित घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के तीन सप्ताह बाद उठाया है।

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प्रशासन ने इस योजना (Roshni Bhoomi Yojana) का लाभ उठाने वाले सभी लाभार्थियों का नाम भी सार्वजनिक करने को कहा है। सरकार के इस फैसले से लाखों कनाल भूमि का आवंटन रद्द हो गया है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने नौ अक्टूबर को रोशनी एक्ट घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके अलावा जांच एजेंसी को प्रत्येक आठ सप्ताह में कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

दरअसल जम्मू-कश्मीर सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें कहा गया है कि प्रमुख सचिव राजस्व विभाग एक जनवरी 2001 के आधार पर सरकारी जमीन का ब्योरा एकत्र कर उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही जमीन पर अवैध कब्जाधारकों के नाम भी सार्वजनिक करेंगे। लेकिन इसके उलट इससे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और भी ज्यादा हुआ। नवंबर 2006 में सरकार के अनुमान के मुताबिक 20 लाख कैनाल से भी ज्यादा भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा था।

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बता दें कि ये रोशनी योजना के नाम से पहचाने जाने वाला यह कानून एक क्रांतिकारी कदम था और इसका उद्देश्य था रोशनी ऐक्ट के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 20 लाख कनाल सरकारी जमीन अवैध कब्जेदारों के हाथों में सौंपना, जिसकी बदले में सरकार बाजार भाव से पैसे लेकर 25,000 करोड़ रुपये की कमाई करती। रोशनी भूमि योजना (Roshni Bhoomi Scheme) को 28 नवंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खत्म कर दिया था।

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