प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार का नया कानून, देना होगा इतने का जुर्माना

दिल्ली-एनसीआर और उससे सटे राज्यों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केन्द्र सरकार ने एक आयोग बनाया है। यह वायु प्रदूषण को रोकने, उपाय सुझाने और निगरानी का काम करेगा।

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Air Pollution
दिवाली की रात दिल्ली के बिगड़ सकते है हालात, जहरीली हुई हवा

New Delhi: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) और उससे सटे राज्यों में बढ़ते प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने एक आयोग बनाया है। यह आयोग वायु प्रदूषण को रोकने, उपाय सुझाने और निगरानी का काम करेगा। इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे। इसमें एक चेयरपर्सन के साथ-साथ केंद्र सरकार, एनसीआर के राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो के भी प्रतिनिधि भी होंगे।

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यह कमीशन एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी (EPCA) की जगह लेगा। इस कमीशन के तहत होने वाली सभी कार्रवाई को सिर्फ एनजीटी (NGT) में चुनौती दी जा सकेगी। अगर अब प्रदूषण फैलाया गया तो 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं 5 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकती है।

कानून और न्याय मंत्रालय ने अध्यादेश जारी कर कहा, ‘अध्यादेश को कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance 2020) कहा जाएगा। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके साथ लगते इलाकों में लागू होगा। यह एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों से संबंधित है। यह एक बार में लागू होगा।” बुधवार को राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

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प्रदूषण (Air Pollution) की लड़ाई में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार इसे रोकने के लिए ग्रीन दिल्ली एप ला रही है। साथ ही दीवाली को देखते हुए भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। ग्रीन क्रैकर्स के अलावा अगर देशी पटाखे जलाए तो एक लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। राज्य की सरकार इसके लिए 11 टीमों का गठन कर रही है।

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