दिल्ली पुलिस की इस मांग को केजरीवाल सरकार ने ठुकराया…

किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस की नौ स्टेडियमों को अस्थायी जेल के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति को केजरीवील सरकार ने ठुकरा दिया है।

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New Delhi: दिल्ली में चल रहे किसानों के प्रदर्शन (Farmers Protest) को देखते हुए दिल्ली पुलिस को झटका लगा है। किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से शहर के नौ स्टेडियमों को अस्थायी जेल के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी, जिसे केजरीवील सरकार ने ठुकरा दिया है। दिल्ली सरकार मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों की मांग जायज है और उनका प्रदर्शन अहिंसक तरीके से हो रहा है।

आंदोलनकारियों को दिल्ली जाने की मिली इजाजत

दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि किसानों की मांगें जायज हैं। केंद्र सरकार को उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। दिल्ली सरकार का कहना है कि किसानों को को जेल में डालना इसका समाधान नहीं है। इनका आंदोलन बिल्कुल अहिंसक है और ये हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। जिसके चलते दिल्ली सरकार ने स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की अर्जी को नामंजूर कर दिया है।

दरअसल पुलिस इन नौ स्टेडियमों को जेल के तौर में इस्तेमाल कर, हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए किसानों को रखने का प्लान कर रही थी, जिस पर केजरीवाल सरकार ने पानी फेर दिया है। बता दें कि केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों (Agriculture Law) के खिलाफ ‘दिल्ली चलो’ मार्च के तहत आज सुबह सिंघु बॉर्डर पर पहुंचे किसानों के एक समूह को तितर-बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दोगे थे।

किसानों का प्रदर्शन हुआ तेज, इन मेट्रो स्टेशनों को किया बंद

किसानों के प्रदर्शन (Farmers Protest) के चलते हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाले मार्गों को दिल्ली पुलिस द्वारा बंद कर देने से शुक्रवार को शहर में अहम रास्तों पर वाहनों का जाम लग गया है। वहीं बता दें कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेशमें भी किसान आंदोलन शुरू हो गया है। मथुरा, लखनऊ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ सहित कई शहरों में किसान सड़कों पर उतर आए है।

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