New Delhi: दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ई-व्हीकल पॉलिसी (Electrical Vehicle Policy) को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Electrical Vehicle Policy) के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी।
इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 2-3 साल कड़ी मेहनत करके सभी लोगों से चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए एक ‘ईवी सेल’ स्थापित किया जाएगा।
Launching Electric Vehicle Policy, which aims to reduce pollution levels and generate employment in the city Press conference | LIVE https://t.co/2pnr1wbMhj
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2020
इस पॉलिसी के तहत (Electrical Vehicle Policy) केजरीवाल सरकार ने 2 व्हीलर पर 30,000 रुपये, कारों पर 1.5 लाख रुपये, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर 30,000 रुपये का इंसेंटिव देंगी। इसके अलावा Scrapping Incentive भी मिलेंगे। यानी अगर आप अपना पुराना पेट्रोल या डीजल का वाहन एक्सचेंज में देकर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेंगे, इस तरह का इंसेंटिव पूरे देश में पहली बार दिल्ली में दिया जा रहा है।
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बता दें कि दिल्ली में 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। इस पॉलिसी में ई-स्कूटर, कार, ऑटो, ई-रिक्शा समेत सभी तरह की ई-गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
केजरीवाल ने कहा कि एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बोर्ड और डेडिकेटेड सेल भी बनाया गया है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित सभी कामों के लिए युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि उनको इस में नौकरियां मिल सके।
