दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ शुरु, ऐसे घर-घर पहुंचेगा राशन

सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने कहा कि आज हमारी कैबिनेट ने जो निर्णय लिए हैं वह किसी क्रांतिकारी निर्णय से कम नहीं है.

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Delhi: दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी. इस योजना के लागू होने पर अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यानी दिल्लीवासियों के घर-घर राशन भिजवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि पूरे देश में हर सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है. जब से देश में राशन बंटना शुरू हुआ तब से गरीब लोगों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है. कभी दुकान बंद मिलती है तो कभी मिलावट और पैसा ज्यादा लेने जैसे मामले समाने आये है.

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सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने कहा कि आज हमारी कैबिनेट ने जो निर्णय लिए हैं वह किसी क्रांतिकारी निर्णय से कम नहीं है. आज हमने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूरी दी है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना होगा. केजरीवाल ने बताया कि इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा बल्कि राशन लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा. एफसीआई के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा, आटा पिसवाया जाएगा, चावल और चीनी आदि की भी पैकिंग की जाएगी और लोगों को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा.

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दिल्ली में लोगों को यह विकल्प दिया जाएगा कि अपनी इच्छा अनुसार दुकान पर जाकर ले सकता है या होम डिलीवरी का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि अगले 6 से 7 महीने में होम डिलीवरी राशन शुरू हो जाएगा. होम डिलीवरी में गेहूं की बजाय आटा दिया जाएगा. केजरीवाल ने ये भी बताया कि जिस दिन दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी शुरू होगी उसी दिन केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना भी लागू कर दी जाएगी.

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राजनीति में आने से पहले मैं और मनीष सिसोदिया जी परिवर्तन नाम की संस्था चलाया करते थे. दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के अंदर गरीब लोगों के साथ काम किया करते थे. गरीबों के हक के लिए काम करते थे. जब उनको राशन नहीं मिलता था तो उनको राशन दिलाने के लिए काम करते थे. सूचना का अधिकार कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमने लोगों को राशन दिलवाने में किया. उन दिनों में लोगों का राशन चोरी हो जाया करता था और पूरा राशन नहीं मिलता था. सरकारी कागजात में तो एंट्री हो जाती थी कि हमने सबको राशन दे दिया और सब के फर्जी अंगूठे भी लग जाते थे.” दिल्ली सरकार ने फैसला को गरीबों के घर तक राशन पहुंचाने वाला एक क्रांतिकारी कदम है.

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