दिल्ली के बाद अब इस राज्य में ‘फ्री बिजली’ पर बड़ा ऐलान, जानें

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दिल्ली सरकार के बाद अब पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी राज्य में फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ममता सरकार ने घोषणा की है कि 3 महीने में 75 यूनिट बिजली की खपत करने वालों को बिल नहीं देना होगा। इसके साथ ही ममता बनर्जी सरकार ने आज 2,55,677 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है.

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि बंगाल सरकार को 2019-20 में 11213 करोड़ का हस्तांतरण नहीं होगा। वहीं, केंद्र ने राज्य के लिए 37973 करोड़ रुपय का अनुदान देने से मना कर दिया है। इसके साथ ही जिएसटी मुआवजा 1300 है।

अमित मित्रा ने कहा कि ‘जीएसटी का मुआवजा एक संवैधानिक अधिकार है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक लेटर दिया था जिसमें काफी बकाया राशि थी। राज्य के लिए कुल एक लाख करोड़ रुपए पेंडिंग है।’

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा, ‘बंगाल सरकार को 2019-20 में 11213 करोड़ का हस्तांतरण नहीं होगा. केंद्र ने राज्य के लिए 37973 करोड़ रुपए का अनुदान देने से मना कर दिया है. जीएसटी मुआवजा 1300 है. केंद्र द्वारा राज्य सरकार को कुल 50486 करोड़ रुपए की राशि देने से मना किया गया है.’
वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ‘राज्य को हर साल कर्ज के बोझ का हिस्सा चुकाना पड़ता है. समुदाय विवाहों के नाम पर एक विशेष पार्टी आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रही थी. राज्य सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की है. हम धर्म परिवर्तन के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं.’

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