SC का पार्टियों को निर्देश, लोगों को बतानी होगी दागी नेताओं को टिकट देने की वजह

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राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला दिया है। अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों की इसकी जानकारी साझा करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों को जनता को यह बताना होगा कि उन्होंने दागी नेताओं को क्यों टिकट दी है।

गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राजनीतिक दलों से उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी अखबारों और सोशल मीडिया पर डालने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं करती हैं तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा।

इस याचिका को दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल कोर्ट के इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में राजनीति में आपराधिक छवि के नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसका अंदाजा हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से ही लगाया जा सकता है।

चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में चुने गए 70 में से 37 विधायकों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं।आपको बता दें कि साल 2018 के सितंबर महीने में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह गंभीर अपराध में शामिल लोगों के चुनाव लड़ने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कानून बनाए

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