हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों पर लगाया जाएगा प्रतिबंध

गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देने की बात कही है.

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Chinese Companies

New Delhi: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बुधवार को कहा कि सरकार चीनी कंपनियों (Chinese Companies) को राजमार्ग परियोजनाओं का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देगी, अगर कोई चाइनीज कंपनी जॉइंट वेंचर के रास्ते भी हाइवे प्रॉजेक्ट्स में एंट्री की कोशिश करेगी तो उसे भी रोक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि MSME सेक्टर में चाइनीज इन्वेस्टर्स को एंटरटेन नहीं किया जाए।

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बता दे कि हाल ही में गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे. सीमा पर इस विवाद के बीच सरकार ने सोमवार को 59 चीनी मोबाइल (China Mobile) एप पर भी प्रतिबंध लगाया है. नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा, ‘हम सड़क निर्माण के लिए उन संयुक्त उपक्रमों को ठेका नहीं देंगे जिनमें चीन की कंपनी भागीदार होगी. हम इस पर कड़ा रुख बनाए रखेंगे. मंत्री ने कहा कि चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर नीति जल्द पेश कर दी जाएगी. वहीं राजमार्ग परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने के लिए नियम आसान किए जाएंगे.

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गडकरी ने कहा कि सरकार घरेलू कंपनियों के लिए नियमों को आसान कर रही है ताकि वह बड़ी परियोजनाओं के लिए बोली लगा सकें. निर्माण से जुड़े नियम सही नहीं हैं इसलिए मैंने इन्हें बदलने के लिए बोला है, ताकि हम भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित कर सकें. ‘ मंत्री ने कहा कि इन नियमों में बदलाव इस तरह किया जाएगा कि घरेलू कंपनियों को किसी विदेशी भागीदार के साथ संयुक्त उपक्रम न बनाना पड़े.

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गडकरी ने कहा कि यदि कोई कंपनी प्रौद्योगिकी, परामर्श और डिजाइन के लिए भी चीनी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम बनाती है तो हम उसे काम करने की अनुमति नहीं देंगे. एमएसएमई क्षेत्र के बारे में गडकरी ने कहा कि एक तरफ तो हमें स्थानीय उत्पादन की क्षमता बढ़ानी है. दूसरी तरफ विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित करना है.भारत पर चीनी सामान को रोके जाने के मुद्दे पर गडकरी ने कहा कि बंदरगाहों पर सामान को ‘मनमाने तरीके’ से नहीं रोका जा रहा है, बल्कि सरकार की कोशिश देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए घरेलू एमएसएमई और घरेलू कारोबारों के लिए अधिक सुधारवादी कदम उठाने की है.

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