Delhi: अब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD शिक्षा मंत्रालय (Ministry Of Education) के नाम से जाना जाएगा. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया. साथ ही बैठक में नई शिक्षा नीति (New Education Policy) को भी मंजूरी मिल गई है. शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार इन दोनों फैसलों की जानकारी देगी.
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आपको बता दें कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय (Ministry Of Education) किये जाने की सिफारिश की थी. जिसे कैबिनेट बैठक में स्वीकार कर लिया गया. इस साल फरवरी में बजट के दौरान घोषित की गई नई शिक्षा नीति को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी. नई शिक्षा नीति को स्वीकृति मिलने के बाद करीब 34 साल बाद फिर से देश को नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है.मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में एजुकेशन सेक्टर (Education Sector) को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की थी.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Niramala Sitharaman) ने एजुकेशन सेक्टर को लेकर कहा था कि बहुत जल्द ही देश में नई एजुकेशन पॉलिसी (New Education Policy) को लाया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया था कि इसको लेकर राज्यों से बात चल रही है और जैसे ही इसकी शुरुआती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, नई एजुकेशन पॉलिसी को पेश किया जाएगा. एजुकेशन सेक्टर में बेहतर शिक्षकों और अन्य सुविधाओं के लिए बड़े स्तर पर पूंजी जुटाई जाएगी. इसी के मद्देनजर वित्त मंत्री ने एजुकेशन सेक्टर मेंप्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लाने का ऐलान किया था. वित्त मंत्री ने कहा था कि मार्च 2021 तक देशभर में कुल 150 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अपरेंटिसशिप प्रोग्राम (Apprenticeship Programme) शुरू किया जाएगा.