31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे नए कानून, ये 7 आयोग हुए खत्म

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में 31 अक्टूबर से वो कानून लागू होने जा रहे हैं, जो अब तक राज्य में लागू नहीं थे। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य से कुल 7 आयोग को खत्म करने का आदेश दिया है। इन सात आदेशों में मानवाधिकार आयोग को भी शामिल किया गया है।

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य में 31 अक्टूबर से वो कानून लागू होने जा रहे हैं, जो अब तक राज्य में लागू नहीं थे। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य से कुल 7 आयोग को खत्म करने का आदेश दिया है। इन सात आदेशों में मानवाधिकार आयोग को भी शामिल किया गया है।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण राज्य को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो 370 हटने के बाद अब खत्म होने जा रहे हैं। 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा और प्रदेश में केंद्र सरकार के अनुसार ही कानून लागू होंगे। 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर में सरकार दिल्ली की तर्ज पर चलेगी।

बता दें जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य से जिन आयोगों को अभी खत्म किया गया है, वे आयोग अब केंद्र के अधीन रहेंगे। जम्मू-कश्मीर अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्रशासिस प्रदेश होगा। राज्य केंद्र सरकार के अनुसार चलेगा और वहां राज्य सरकार नहीं होगी।

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गौरतलब है कि 5 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। और लद्दाख को भी अलग कर दिया गया था और उसे भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। जम्मू-कश्मीर का हिस्सा रहे लद्दाख को जब जम्मू-कश्मीर से अलग करने की घोषणा की गई, तो वहां के निवासियों ने काफी खुसी जाहिर की थी।

इन आयोगों को किया गया है खत्म

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जिन आयोगों को खत्म किया है उनमें जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग, राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग, राज्य सूचना आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग, राज्य विद्युत नियामक आयोग, दिव्यांगजनों के लिए बना आयोग, राज्य पारदर्शिता आयोग

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