नई दिल्ली। महाराष्ट्र में हो रही सियासी खींचतान की चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन एक वजह और भी है, जिसकी लिए महाराष्ट्र की चर्चा होनी चाहिए। कानून व्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे अव्वल राज्य है। देश में नागरिकों को न्याय देने की क्षमताओ पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने राज्यों की रैंकिग जारी की है।
इस रैंकिंग में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर सिक्किम और हिमाचल प्रदेश है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के में सबसे बुरी हालत अपराध को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश की है। जो इस लिस्ट में आखिर पर है।
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18 बड़े और 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले राज्य इस लिस्ट में शामिल है। जिसमें ओवरऑल रैंकिंग में महाराष्ट्र नंबर एक पर है। जिसके बाद कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने में केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा हैं। वहीं 7 छोटे राज्यों में (1 करोड़ से कम की आबादी) में गोवा नंबर एक है। दूसरे नंबर पर सिक्किम और हिमाचल प्रदेश हैं।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2019 (IJR-2019) को तैयार करने के लिए न्याय प्रक्रिया के चार महत्वपूर्ण बिंदुओं के आंकड़ें का अध्ययन कर किया गया है। ये स्तंभ हैं – पुलिस, न्याय व्यवस्था, जेल और कानूनी सहायता।
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देश के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन चार स्तंभों के बीच तालमेल बेहद महत्वपूर्ण है। जिनमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गोवा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में इन चारों बिंदुओं की कार्यप्रणाली बेहतर पाई गई है।
आइये जानते है इनके रैंकिंग और स्कोर
बड़े राज्यों में बेहतरीन पांच राज्य
राज्य स्कोर (10 में)
महाराष्ट्र 5.92
केरल 5.85
तमिलनाडु 5.76
पंजाब 5.53
हरियाणा 5.53
छोटे राज्यों में पांच उम्दा राज्य
राज्य स्कोर (10 में)
गोवा 4.85
सिक्किम 4.31
हिमाचल 4.05
मिजोरम 3.89
मेघालय 3.81
देश के सबसे खराब तीन राज्य
राज्य स्कोर (10 में)
उत्तर प्रदेश 3.32
त्रिपुरा 3.42
अरुणाचल प्रदेश 3.43
