नई दिल्ली: पिछले दो महीनों से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे धरना प्रदर्शन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि लोकतंत्र हर किसी के लिए है, ऐसे में प्रदर्शन के लिए सड़क को बंद नहीं किया जा सकता है। वहीं, प्रदर्शनकारियों से बात करने कोर्ट ने एक वार्ताकार नियुक्त किया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े के साथ ही वकील साधना रामचंद्रन को वार्ताकार के तौर पर नियुक्त किया है। इसके साथ ही जस्टिस संजय कौशल, जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने कहा कि वजहत हबीबुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद वार्ताकारों की मदद करेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हर कोई सड़क पर उतरने लगा तो क्या होगा ? इस मामले को लेकर कोर्ट ने वकील संजय हेगड़े को प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए कहा है। इसके साथी ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हलफनामा दायर करने को कहा गया है।
SC ने कहा कि शाहीन बाग में पिछले 64 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन आप उन्हें हटा नहीं पाए। अगर बातचीत से इस मसले का हल नहीं निकलता है तो फिर अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए छूट दी जाएगी। इसके साथ ही कोर्टं ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों को हटाने के विकल्प पर चर्चा करने के लिए कहा है।