BJP-कांग्रेस के बाद AAP ने जारी किया घोषणापत्र, दिल्लीवासियों से किए ये 28 वादे

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अब केवल 4 दिन ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में जनता के सामने चुनावी वादों को पेश करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र में लगभग सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अब केवल 4 दिन ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में जनता के सामने चुनावी वादों को पेश करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र में लगभग सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेनिफेस्टो जारी करते हुए कहा इन वादों को पूरा करने के लिए हमें केंद्र सरकार की सहायता और दिल्ली वासियों की मदद की जरूरत पड़ेगी। 28 बिंदुओं वाले इस मेनिफेस्टो में से 9 वादे ऐसे हैं, जो सीधे केंद्र सरकार पर निर्भर हैं।

बता दें कि इन 9 वादों में अनधिकृत कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन, दिल्ली जन लोकपाल बिल, सीलिंग से सुरक्षा, दिल्ली स्वराज बिल, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए सरल मानदंड, भूमि सुधार अधिनियम, भोजपुरी को मान्यता, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा और कॉलोनियों का मालिकाना हक आदि शामिल हैं।

घोषणापत्र को जारी करते हुए बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर सवाल उठाते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “हमारे पास घोषणा पत्र भी है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी। हम दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाएंगे। भाजपा बताए कि दिल्ली के लोग उनको क्यों वोट दें और उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है?”

आप के घोषणापत्र के 28 वादे
1) जनलोकपाल
2) दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
3) राशन की डोरस्टेप डिलीवरी
4) 10 लाख बुजर्गो को तीर्थ यात्रा
5) देशभक्ति पाठ्यक्रम
6) युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा
7) दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क
8) यमुना रिवर साइड विकास
9) विश्व स्तरीय सड़कें
10) सफ़ाई कर्मचारी की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवज़ा
11) रेड राज की समाप्ति
12) सीलिंग से सुरक्षा
13) बाज़ार और उद्योगिक क्षेत्रों का विकास
14) पुराने वैट मामलों के लिए एमनेस्टी स्कीम
15) दिल्ली में होंगे 24×7 बाज़ार
16) अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे
17) पुनर्वास कालोनियों के लिए मालिकाना अधिकार
18) अनाधिकृत कालोनियों का नियमतिकरण और रजिस्ट्री
19) ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए मानदंड सरल करेंगे
20) भोजपुरी के लिए मान्यता
21) संविदा कर्मचारियों को नियमित करना
22) किसानों के हक़ में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन
23) फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा ज़ारी रहेगा
24) रेहड़ी-पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण
25) किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन
26) फसल नुकसान पर किसानों को 50 हजार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा जारी
27) रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण
28) दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

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