नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ SC में याचिका दाखिल, कपिल सिब्बल लड़ेंगे केस…

संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बीते रोज यानी कि बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को मंजूरी मिल गई है। इसको पहले निम्न सदन (लोकसभा) में भी ये बिल पास हो गया था।

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संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बीते रोज यानी कि बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल (CAB) को मंजूरी मिल गई है। इसको पहले निम्न सदन (लोकसभा) में भी ये बिल पास हो गया था।

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का विपक्ष के कई दलों ने विरोध किया, वहीं पूर्वोत्तर में भी लोगों ने इस बिल के विरोध में बुधवार को प्रदर्शन किया। हालांकि, केंद्र सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है।

बता दें कि CAB 2019 के राज्यसभा में पास होने के एक दिन बाद ही इसका विरोध सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल, CAB के विरोध में पहली याचिका गुरूवार को दाखिल की गई है।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के चार सांसदों ने अपनी याचिका में कहा कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान इजाजत नहीं देता. ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए इस विधेयक को रद्द किया जाए.

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा, ‘ नागरिकता संशोधन बिल संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ट्वीन टेस्ट पर खरा नहीं उतरता है. धर्म के आधार पर वर्गीकरण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. ये विधेयक संविधान में वर्णित सेक्युलरिज्म के मूल सिद्धांतों का हनन करता है.’ मुस्लिम लीग के 4 सांसदों की तरफ से याचिका दाखिल हुई है.

जानकारी के मुताबिक, ये याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है, धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान इजाजत नहीं देता। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

मुस्लिम लीग के सांसद पीके कुनहालकुट्टी केल हवाले से मिली खबर के अनुसार, नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। पीके कुनहालकुट्टी केल ने कहा, ये बिल हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

पीके कुनहालकुट्टी केल ने आगे कहा, कैसे आप किसी अवैध घुसपैठ को मान्यता देते हुए नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। केल ने कहा, हमने अपने वकील के तौर पर कपिल सिब्बल को नियुक्त किया है। मुस्लिम लीग के सांसद ने नागरिकता संशोधन बिल के पास होने को काला दिन बताया।

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