नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पास करा लिया। अब बुधवार को यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाना है। विपक्ष इस बिल का शुरू से ही विरोध कर रहा है। बुधवार को राज्यसभा में इस बिल को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है।
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है। वहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने भी व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा है।
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मोदी सरकार ने लोकसभा में इस बिल को भले ही आसानी से पास करा लिया हो, लेकिन राज्यसभा में मोदी सरकार की असली परीक्षा होगी। क्योंकि लोकसभा में इस बिल पर शिवसेना, बीजेडी, जेडीयू और पूर्वोत्तर के कुछ दलों ने केंद्र सरकार को समर्थन दे दिया था, लेकिन राज्यसभा में समर्थन देने के लिए शिवसेना ने शर्त रखी है।
121 वोटों की है जरूरत
बता दें कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से 5 सीटें खाली पड़ी हैं। ऐसे में राज्यसभा में अभी सदस्यों की संख्या 240 है। इस आंकड़े को देखते हुए अब नागरिकता बिल को पास कराने के लिए बहुमत के लिए 121 मतों की आवश्यकता है।