नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विपक्ष भले ही शुरू से विरोध कर रहा हो, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद अब नागरिकता संशोधन एक्ट, 2019 लागू हो गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अभी भी इस कानून का विरोध किया जा रहा है, वहीं अब इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने नागरिकता संशोधन एक्ट, 2019 का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपील की है कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए।
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पंजाब और केरल के मुख्यमंत्रियों ने तो यहां तक कह दिया है कि वह अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पिनरई विजयन के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कानून का विरोध करते हुए कहा कि वह अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। हालांकि, ये मामला केंद्र सरकार के अधीन होता है तो राज्यों को कानून लागू करना ही होता है।