दिल्ली बजट 2022: केजरीवाल सरकार ने किया विश्वस्तरीय सुविधाएं देने का वादा

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दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साल 2022-23 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया, इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया जा रहा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय संभाल रहे मनीष सिसोदिया ने बताया कि बजट 2022-23 का लक्ष्य युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली में विश्वस्तरीय सुविधाएं देने का भी वादा किया है। रोजगार पैदा करने के अलावा दिल्ली सरकार का फोकस स्वास्थ्य, नाइट लाइफ,  मार्केट,  ग्रीन एनर्जी, रिटेल सेक्टर पर भी है। साल 2022-23 के लिए दिल्ली सरकार ने कुल 75,800 करोड़ का बजट पेश किया है।

विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने पेश किया बजट

बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार के सभी कामों को गिनाया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए बड़े और अहम फैसले लिए, और कई क्रांतिकारी काम किए। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि पिछले साल AAP ने देशभक्ति का बजट पेश किया था लेकिन इस बार रोजगार बजट पेश किया जा रहा है जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य है पांच सालों में दिल्ली के लोगों को 20 लाख रोजगार देना।

कैसे मिलेंगे 20 लाख रोजगार के अवसर?

दिल्ली के लोगों को 20 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगामी पांच सालों में खुदरा क्षेत्र में 3 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है जबकि अगले 1 साल में 1.20 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 5 बड़े बाजारों को दिल्ली सरकार विकसित करेगी।

नगर निकायों के लिए 6,154 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लोगों को नौकरी देने के लिए रोजगार बाजार पोर्टल 2.0 लाया जाएगा, जिससे हर साल 1 लाख नई नौकरी देने के टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र पर दिल्ली सरकार का फोकस

दिल्ली की जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिल्ली सरकार ने 9669 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी पॉलीक्लिनिक के लिए 475 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मोहल्ला क्लीनिक में इलाज कराने से लोगों पर खर्च का बोझ काफी हद तक कम हुआ है। बच्चों के चेकअप के लिए स्कूलों में क्लीनिक शुरू किए जाएंगे। बच्चों की मानसिक उलझनों को ध्यान में रखते हुए ये क्लीनिक हर 6 महीने में उसकी भी जांच करेगी।

 

दिल्लीवासियों के लिए ई-हेल्थ कार्ड की व्यवस्था

दिल्ली के नागरिकों के बेहतर और आसान इलाज के लिए ई-हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की जाएगी। ई-हेल्थ कार्ड के लिए 160 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि ई-हेल्थ कार्ड की मदद से सभी नागरिक अपना इलाज आसानी से करा सकेंगे।

इलाज कराने वाले नागरिकों के लिए निशुल्क हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। हेल्थ कार्ड धारक हेल्पलाइन पर फोन करके अस्पतालों में बीमारी के इलाज के बारे में पूछ सकेंगे, इसके साथ ही अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा भी मिलेगी।

दिल्ली में आम आदमी योगशाला शुरू की गई है जिसके लिए 15 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए 3250 करोड़ का प्रावधान है।

 

नाइट लाइफ पर दिल्ली सरकार का फोकस

कहते है शहरों में लोग रात को भी नहीं सोते, कई ऐसी संस्थान हैं जो रात के समय भी संचालित होती हैं। लिहाजा नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार के लिए दिल्ली सरकार फूड हब की पहचान कर नई फूड ट्रक पॉलिसी लाएंगे। मनीष सिसोदिया ने बताया कि फूड ट्रक का संचालन रात 8 बजे से लेकर 2 बजे तक किया जाएगा, इसके लिए प्रमुख फूड हब की पहचान कर उन्हें रीडेवलप करने का काम किया जाएगा।

 

क्लाउड किचन से हजारों लोगों को रोजगार

हर साल क्लाउड किचन की संख्या बढ़ती जा रही है और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। क्लाउड किचन नाइट इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे नाइट लाइफ को गति मिलती है। दिल्ली सरकार क्लाउड किचन के लिए भूमि अधिग्रहण और आसानी से लाइसेंस देने की योजना लाई है। उम्मीद है कि आगामी पांच वर्षों में 42 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

 

इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की कमान अब महिलाओं के हाथों में भी

महिला सशक्तिकरण के तहत दिल्ली सरकार ई-ऑटो के लिए महिलाओं को अगले साल से 30% का आरक्षण देगी। इसके साथ ही महिला ड्राइवरों के लिए 4200 से अधिक ई-ऑटो लाए जाएंगे।  इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण होगा। दिल्ली सरकार बापरोला में 90 एकड़ में प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना करेगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को स्थापित करने में मदद मिलेगी।

 

स्टार्टअप के लिए बनेगी पॉलिसी

दिल्ली में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार पॉलिसी लाएगी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक शहर बसाया जाएगा। होल सेल के लिए दिल्ली होल सेल फेस्टिवल लगाया जाएगा और गांधी नगर मार्केट कपड़ों के बाजार का नया हब बनेगा। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने की भी बात कही है। छोटे बाजारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए पोर्टल शुरू किए जाएंगे।

 

बजट में परिवहन और शिक्षा पर भी जोर

बजट 2022-23 में दिल्ली के बच्चों की शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए 16,278 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जबकि परिवहन के लिए 9,539 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

विधानसभा में बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार अपने सभी विभाग में एंप्लॉयमेंट ऑडिट कराएगी, जिससे खर्च किए गए पैसों की जानकारी और उसके आउटकम का पता चलेगा।

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