महिलाओं के स्थायी कमीशन पर SC का बड़ा फैसला, जानिए पूरी डिटेल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थल सेना और नौसेना में महिला अफसरों को पर्मानेंट कमिशन देने के मामले में सेना द्वारा अपनाए गए मानक की कोर्ट में समीक्षा नहीं की जा सकती।

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Women Permanent Commission
महिलाओं के स्थायी कमीशन पर SC का बड़ा फैसला, जानिए पूरी डिटेल

New Delhi: सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि थल सेना और नौसेना में महिला अफसरों को पर्मानेंट कमिशन देने के मामले में सेना द्वारा अपनाए गए मानक की कोर्ट में समीक्षा नहीं की जा सकती। कोर्ट ने गुरुवार को सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन (Women Permanent Commission) का समर्थन कर रहीं 80 महिलाओं की याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

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आइये जानते है सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

1. सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों (Women Permanent Commission) के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस के नियमों को तर्कहीन बताया है। अदालत ने कहा है कि हमारे सामज का तानाबाना पुरुषों के ओर से पुरुषों के लिए ही बनाया गया है।

2. सुप्रीम कोर्ट ने सेना में कई महिला अधिकारियों को फिटनेस और दूसरी योग्यताओं और शर्तों को पूरा करने के बावजूद स्थाई कमीशन नहीं देने पर नाराजगी जताई।

3. कोर्ट ने इस आकलन प्रक्रिया को महिला अधिकारियों को परेशान करने वाला बताया है। बेंच ने कहा है कि ‘आकलन के तरीके की वजह से SSC यानि शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है।’

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4- इस दौरान अदालत ने सेना में रहते हुए महिलाओं के कार्यों की तारीफ भी की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा ‘कई महिला अधिकारियों ने कोर्ट के सामने कई अवॉर्ड जीते थे।

5. कोर्ट ने ये भी कहा हैं कि ‘हमें पता लगा है कि जिन्होंने स्पोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन किया, उन्हें भी नजरअंदाज किया गया।’ खास बात है कि फैसले में अदालत ने महिलाओं की उपलब्धियों से जुड़ी एक बड़ी सूची भी शामिल की है।

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