आंदोलन के बीच गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, सरकार ने लिए ये तीन बड़े फैसले

कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि गन्ना किसानों के लाभ के लिए उनको 18 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

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Union Cabinet Meeting
आंदोलन के बीच गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, सरकार ने लिए ये तीन बड़े फैसले

New Delhi: किसान आंदोलन के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैाठक (Union Cabinet Meeting) की गई। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें राज्यों में बिजली की व्यवस्था, स्पेक्ट्रम और गन्ना किसानों से जुड़ा मुद्दा शामिल है। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रवि शंकर प्रसाद ने दी है।

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गन्ना किसानों को लाभ

कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) ने बताया कि गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers) के लाभ के लिए उनको 18 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इससे पांच करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा। वहीं मंत्री ने ये भी बताया कि घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीनी का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है। जिसे देखते हुए 60 लाख टन चीनी को 6 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से एक्सपोर्ट किया जाएगा।

बिजली की व्यवस्था को सुधारा जाएगा

सरकार ने बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बजट को मंजूरी दी है। जिसमें 6,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री (Union Cabinet Meeting) ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रांसमिशन की लाइन को बढ़ाया जाएगा और 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

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स्पेक्ट्रम की निलामी

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने बताया कि स्पेक्ट्रम की निलामी के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 700 से 2500 मेगाहर्ट्ज के बीच के बैंड की नीलामी की जाएगी। इससे पहले आखिरी निलामी 2016 में की गई थी। सरकार ने एक क नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की स्थापना की घोषणा भी की है।

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