[responsivevoice_button voice=”Hindi Female” buttontext=”यह खबर सुनें”]
ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट के पदों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमें लगता है कि केंद्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई अगले आदेश तक रोक दी गई।
‘जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उसपर नहीं हो रहीं’
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि एनसीएलएटी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं और कॉपोर्रेट संस्थाओं के पुनर्वास के लिए जरूरी हैं। महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है इन ट्रिब्यूनलों में सदस्यों की नियुक्ति नहीं करना एक बहुत ही क्रिटिकल स्थिति पैदा करता है।
परिणाम भुगतने की चेतावनी
न्यायमूर्ति राव ने कहा कहा कि हमे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, ‘वे फैसले का जवाब नहीं देने पर तुले हुए हैं।’ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले सोमवार की तारीख तय की है।
Also Read: परिवार के साथ चराई भैंस, प्राइवेट नौकरी की…शादी के खिलाफ बगावत…फिर बनीं IAS Officer