Supreme Court का बड़ा आदेश, एडल्ट्री साबित होने पर ही होगा DNA टेस्ट

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Supreme Court Order
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एडल्ट्री साबित नहीं होने पर DNA टेस्ट की अनुमति नहीं मिलेगी।

Supreme Court Order: एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि, एडल्ट्री का सबूत होने पर ही DNA परिक्षण की अनुमति दी जाएगी। बिना सबूत के परिक्षण का आदेश नहीं दिया जाएगा। अगर किसी एडल्ट्री मामले के तहत कोर्ट में DNA परिक्षण की अपील की जाए तो वह तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि एडल्ट्री साबित नहीं हो जाती।

दरअसल एक वैवाहिक विवाद में एक व्यक्ति ने अपना पत्नी पर आरोप लगाए थे कि, उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारिरिक संबंध हैं। साथ ही अपने बच्चे के बारे में आरोप लगाते हुए कहा कि, बच्चे का बायोलॉजिकल पिता कोई और है। वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है।  उस व्यक्ति अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में याचिका की थी कि, बच्चे का DNA टेस्ट कराया जाए। जिसपर बंबई हाई कोर्ट ने DNA टेस्ट की अनुमति दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने किया बंबई हाईकोर्ट के फैसले को खारिज

एडल्ट्री मामले में बंबई हाईकोर्ट की तरफ से मिली डीएनए टेस्ट की अनुमति को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Order) ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ती विनीत सरन और न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी ने निचली अदालत और बूंबई हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, किसी भी एडल्ट्री मामले में बच्चे की वैधता को साबित करने के लिए डीएनए परिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एडल्ट्री का ओरोप साबित करने के लिए सबेसे पहले आरोप को साबित करके दिखाना होगा तभी DNA टेस्ट की अनुमति मिल सकती है।

बंबई हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी अर्जी

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में डीएनए अपील करने वाले इस जोड़े की शादी 2008 में हुई और 2011 में पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद पति ने कोर्ट में तलाक की अपील की थी, जिसमें उसने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का दावा करते हुए अपने बच्चे के DNA टेस्ट की याचिका दायर की थी। जिसे बंबई हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के अनुसार ऐसे मामले में डीएनए की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि एडल्ट्री (व्याभिचार) के सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे।

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