राम मंदिर पर फैसला देने वाले जस्टिस को मिली Z+ सिक्युरिटी

पूर्व मुख्य न्यायाधीध रंजन गोगोई को सरकार ने जेड प्लस सुरक्षा दे दी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की तरफ से दी जाती है

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New Delhi: देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीध रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) को सरकार ने जेड प्लस सुरक्षा दे दी है। पूरे देश में कही भी आने-जाने के लिए गोगोई को जेड प्लस सुरक्षा मिल गई है। बता दें अयोध्य के मामले को सुलझाने से पहले भी जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) को जेड पल्स सुरक्षा दी गई थी। वैसे तो देश की कुछ खास लोगों को ही Z+ सुरक्षा दी जाती है। साथ ही किसको सुरक्षा दी जाएगी इस बात का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाता है। 

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दरअसल, जेड प्लस कैटेगरी (Z+ Security) के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की तरफ से दी जाती है। खुफिया विभागों से मिली जानकारी के अनुसार, जेड प्लस और बाकी तरह की सुरक्षा वीआईपी लोगों को दी जाती है। 

कई बड़े मामलों पर दिया फैसला

पू्र्व न्यायाधीश गोगोई (Ranjan Gogoi) ने अयोध्या विवाद सहित कई मामलों पर फैसला सुनाया था। राफेल डील को भी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई वाली पीठ ने खारिज किया था। इन मामलों पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली थी। और संविधान पीठ ने कहा थी कि मामले की अलग से जांच करने की जरुरत नहीं है। 

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कैसे हुई राज्यसभा में एंट्री

2019 में चीफ जस्टिस के पद से सरकार ने गोगोई (Ranjan Gogoi) को राज्यसभा का सदस्य बना दिया। पूर्व चीफ जस्टिस के राज्यसभा जाने को लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने आलोचना की थी। जानकारी के मुताबिक, गोगोई 63वें व्यक्ति हैं जिन्हें CRPF की सुरक्षा मिली है। 

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