जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

राज्यों को चार महीने से मुआवजा नहीं मिला है। जिसे देखते हुए जीएसटी काउंसिल की आज यानी गुरुवार को 41वीं बैठक होने जा रही है।

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GST Council Meeting
जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

New Delhi: जीएसटी काउंसिल की आज यानी गुरुवार को 41वीं बैठक (GST Council Meeting) होने जा रही है।कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जीएसटी काउंसिल की यह बैठक विडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए हो सकती है। बैठक का एकमात्र एजेंडा राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई है। है। गैर बीजेपी शासित राज्य जीएसटी लागू होने के राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हैं।

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आज इस बैठक में (GST Council Meeting) जिन मुद्दों पर विचार किया जा सकता है, उनमें बाजार से कर्ज, राज्यों को मुआवजा देने के लिए फंड जुटाने के कई प्रस्ताव, कपड़ा और जूता-चप्पल जैसे कुछ उत्पादों के कच्चे माल पर टैक्स को लेकर कुछ घोषणाएं भी की जा सकती है। राज्यों को चार महीने से मुआवजा नहीं मिला है। सरकार ने हाल ही में वित्त मामलों की स्थायी समिति को बताया है कि उसके पास राज्यों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं।

बता दें कि केरल, पंजाब और बिहार जैसे राज्य कह चुके हैं कि जीएसटी लागू होने के पांच साल तक राज्यों को अगर राजस्व नुकसान होता है, तो केंद्र इसकी भरपाई के लिए बंधा हुआ है। इससे पहले, अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि केंद्र, राज्यों को जीएसटी राजस्व में किसी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ऐसे में गुरुवार की यह बैठक बेहद अहम है।

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जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले विपक्षी दलों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को इस मामले में साझा रणनीति तैयार करने के लिये डिजिटल तरीके से बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने जीएसटी परिषद की बैठक में कैसा माहौल होगा उसका एक तरह से संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि राज्या सरकारों को जीएसटी का भुगतान सही समय पर किया जाना चाहिए।

आगे उन्होंने कहा कि जीएसटी का पैसा एक बड़ा मुद्दा है और भुगतान न करने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्ठिती काफी कमजोर हो रही है। उन्होंने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में बुधवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से माल एवं सेवा कर से जुड़ा मुआवजा देने से इनकार करना राज्यों और जनता के साथ छल है।

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