त्योहार से पहले मोदी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा 10000 रुपये का एडवांस

केंद्रीय वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। लीव ट्रैवल कंसेशन LTC वाउचर स्कीम में सरकारी कर्मचारी छुट्टियों के बदले वाउचर ले सकते हैं

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Cash Voucher Scheme
त्योहार से पहले मोदी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा 10000 रुपये का एडवांस

New Delhi: केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि लीव ट्रैवल कंसेशन LTC वाउचर स्कीम (Cash Voucher Scheme) में सरकारी कर्मचारी छुट्टियों के बदले वाउचर ले सकते हैं। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा।

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इन वाउचर (Cash Voucher Scheme) का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर GST लगता है। एक एलटीसी उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होमटाउन जाने के लिए दिया जाएगा। भारत में कहीं और घूमने की स्थिति में होमटाउन जाने के लिए दो बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों के स्केल और पद के आधार पर उन्हें हवाई या ट्रेन यात्रा की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

ये स्कीम अगले छह महीने के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एक-साथ 10,000 रुपये का विशेष त्योहार अग्रिम देगी। राशि को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। यह प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा और कर्मचारी 10 किस्तों में इसे जमा करा सकते हैं।

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इसके अलावा 10 दिन की छुट्टी (Pay + DA) का भी प्रावधान होगा। इसके अलावा अन्य ऐलान के जरिए सकल घरलू उत्पाद (GDP) बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। गरीब एवं कमजोर वर्ग की जरूरतों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज (Atmanirbhar Bharat Package) के तहत पूरी करने की कोशिश की गई है।

कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से दो कम्पोनेन्ट का ऐलान किया गया है। इसमें से पहला LTC कैश वाउचर स्कीम है। वहीं, दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम होगा। वित्त मंत्री ने बताया की एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपये बैठेगा। सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।


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