New Delhi: केंद्र सरकार के कृषि कानूनों (Farmers Protest) के विरोध में किसान 60 से ज्यादा दिनों से दिल्ली सीमाओं पर डटे हुए हैं। दिल्ली के सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे है। किसानों की मांग है कि कानूनों को वापस लिया जाए। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। वहीं 26 जनवरी को किसान ट्रेक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से तीनों बॉर्डर (Farmers Protest) पर कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है।
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इतना कुछ होने के बावजूद गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीनों बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा भी मंगलवार रात तक के लिए बंद कर दी है। वहीं किसानों को विपक्षी पार्टियां खुलकर समर्थन दे रहीं हैं।
राहुल ने बैरिकेडिंग और नुकीली तार लगाने पर क्या कहा-
दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) चल रहा है। इस बीच पुलिस ने कटीली तारें, बैरिकेडिंग, सीमेंट की बैरिकेडिंग, खाई खोदने के लिए नुकीले सरिए सुरक्षा के लिए लगा दिए है। इस मसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि, ‘भारत सरकार, आप पुल बनाइए न कि दीवार’।
GOI,
Build bridges, not walls! pic.twitter.com/C7gXKsUJAi
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 2, 2021
बता दें शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) आज किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए है। ट्विट करते हुए संजय ने कहा कि किसान आंदोलन जिंदाबाद, मैं आज आंदोलनकारियों से मिलने के लिए गाजीपुर बॉर्डर जाने वाला हूं, ”जय जवान, जय किसान”।
किसान आंदोलन झिंदाबाद!
will visit protesting farmers at Gazipur today at 1 pm..
जय जवान
जय किसान!— Sanjay Raut (@rautsanjay61) February 2, 2021
लापता लोगों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर-
गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) के दौरान पंजाब के 100 से ज्यादा व्यक्ति लापता हो गए थे। जिसको लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हेल्पलाइन नंबर 112 जारी कर दिया है। इस नंबर पर लापता लोगों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के एडवोकेट जनरल की तरफ से 70 वकील नियुक्त किए गए हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस केसों का सामना कर रहे किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करवाने के आदेश दिए है।
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हरियाणा में इंटरनेट बंद-
हरियाणा सरकार ने इंटरनेट बंद होने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिंघु बार्डर, गाजीपुर, टीकरी मुकरबा चौक और नांगलोई के आसपास इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया है। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने 29 जनवरी को एक आदेश के तहत राज्य के 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है, जो अलग-अलग आदेश के तहत अब तक जारी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार की इस तरह की कार्रवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
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