New Delhi: नए कृषि कानून (Farmers Law 2020) को लेकर एक महीने से किसान आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों के बीच पांच बार की बातचीत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। कुछ दिन पहले सरकार ने किसानों को 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बातचीत का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अगली बैठक 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे (Farmers Law 2020) दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी।
किसान संगठन केंद्र से बातचीत के लिए तैयार, इस दिन का भेजा प्रस्ताव
संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा को भेजे गए पत्र में लिखा है, ‘ किसान संगठन (Farmers Law 2020) खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। भारत सरकार भी साफ नियत और खुले मन से सभी मुद्दों के समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।’ इसी पत्र में किसान संगठनों को कहा गया है कि 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ किसानों की बैठक आयोजित की जाएगी।
#FarmLaws: Central Government calls farmers for meeting on 30th December, 2pm at Vigyan Bhawan in Delhi pic.twitter.com/VqFxj9thZF
— ANI (@ANI) December 28, 2020
इस कानून (Farmers Protest 2020) के तहत सबसे पहला मुद्दा कृषि कानूनों को रद्द करने का रखा गया। वहीं, किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने की घोषणा भी की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि सरकार लेटर डिप्लोमेसी का खेल खेल रही है। सरकार के चर्चा के प्रस्ताव पर 32 किसान संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत फैसला लेते हैं, जिसमे समय लगता है, जबकि सरकार का जवाब कुछ घंटे में आ जाता है।
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बता दें आंदोलन में शामिल सीनियर एडवोकेट अमरजीत सिंह राय ने रविवार को आत्महत्या कर (Farmers Protest 2020) ली। वे पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद के थे। उन्होंने टिकरी बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन से 5 किलोमीटर दूर जाकर जहर खा लिया। उनके पास सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें उन्होंने पीएम मोदी को तानाशाह बताया। आंदोलन में अब तक 26 किसानों ने अपनी जान गवां दी है।
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