मोदी सरकार की एक और सौगात, 15 हजार से कम कमाने वालों को दिया तोहफा

लॉकडाउन के दौरान दूसरी बार देश में रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने इन पैकेजों का ऐलान किया है।

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Covid Relief Package
लॉकडाउन के दौरान दूसरी बार देश में रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने इन पैकेजों का ऐलान किया है।

New Delhi: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दूसरी बार देश में रिलीफ पैकेज (Covid Relief Package) का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन पैकेजों का ऐलान किया है। बता दें इस राहत पैकेजों में जो लोग 15 हजार से कम कमाते है उन लोगों को तोफहा दिया गया है। साथ ही जो लोग कोरोना की वजह से प्रभावित हुए है उन सैक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसमें हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ की घोषणा की गई है। 60 हजार करोड़ बाकी सेक्टर्स के लिए है। 

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कम सैलरी वालों को मिलेगी राहत (Relief for low Salary Employees)

15,000 रुपये मासिक से कम सैलरी पाने वाले नए कर्मचारियों को दो साल तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें कर्मचारियों और कंपनी का कुल योगदान यानी 24 परसेंट सरकार देगी।

टूरिस्ट वीजा फ्री में देने का किया ऐलान (Announced to give Tourist Visa Free)

दरअसल, 2019 में 10.93 मिलियन टूरिस्ट भारत आए थे। उस वक्त 30.098 बिलियन डॉलर खर्च किए गए थे। जिसकी वजह से अब सरकार 5 लाख टूरिस्ट का वीजा फ्री करने जा रही है। ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक चलेगी या फिर जबतक 5 लाख वीजा खत्म नहीं हो जाते तब तक चलेगी। इस पर सरकार ने 100 करोड़ रुपये खर्च किए है।

गरीब कल्याण अन्न योजना (Garib Kalyan Anna Yojana)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी आगे बढ़ा दिया है। 26 मार्च, 2020 को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम कोरोना की वजह से परेशानी में आए गरीब लोगों के लिए है। वित्त वर्ष 2020-21 में इस स्कीम की लागत 133972 करोड़ रुपये थी। दूसरी लहर के बीच इस स्कीम को मई 2021 में फिर से लॉन्च किया गया। इस स्कीम के जरिए गरीबों को 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाता है। अब ये 2021 तक मिलता रहेगा। 

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गांव-गांव इंटरनेट की सुविधा (Village-to-Village Internet Facility)

BharatNet के जरिए सरकार गांव-गांव में इटरनेट पहुंचाना चाहती है। PPP मॉडल के जरिए BharatNet को 16 राज्यों में वायाबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए लागू किया गया है। ये योजना 61109 करोड़ रुपये की है, जिसमें 2017 में 42068 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। अब इसमें 19041 करोड़ रुपये और डाले जाएंगे।

स्वास्थ्य पर किता खर्च (Health Expenses)

सरकार ने स्वास्थ्य पर 23,220 करोड़ रुपये और खर्च करने का ऐलान किया है। 15,000 करोड़ रुपये इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम के लिए है। 7929 कोविड हेल्थ सेंटर्स खोले गए, 9954 कोविड केयर सेंटर्स खोले गए। आइसोलेशन बेड्स की संख्या में 42 गुना इजाफा हुआ। ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की व्यवस्था की गई। 

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