शरणार्थियों के लिए खुशखबरी! जानिए क्या है खास

केंद्र सरकार ने सीएए का बिल कोर्ट से पारित करवा लिया था। CAA को भारत में अगले साल यानी 2021 में लागू किया जा सकता है।

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Citizen Amendment Act
केंद्र सरकार ने सीएए का बिल कोर्ट से पारित करवा लिया था। CAA को भारत में अगले साल यानी 2021 में लागू किया जा सकता है।

West Bengal: तमाम कोशिशों के बाद केंद्र सरकार ने सीएए का बिल (Citizen Amendment Act) कोर्ट से पारित करवा लिया था। लेकिन अब तक नागरिकता अधिनियम कानून को लागू नही किया गया है। अब इसे भारत में अगले साल यानी 2021 में लागू किया जा सकता है। क्योंकि केंद्र और भगवा पार्टी पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में रह रहे शरणार्थियों की आबादी को नागरिकता देने का सोच रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस शरणार्थियों को अपना नही समझती। 

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बता दें कैलाश (Kailash Vijayvargiya) की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फरहाद हकीम (Firhad Hakim) ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को बेवकूफ बना रही है। दरअसल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून के मुताबिक भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन बीजेपी सरकार का कहना है कि ममता बनर्जी लोगों का भला नही करना चाहती।

जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया-

‘आर नोय किसी’ यानी पहले जैसा अन्याय ना हो, इस अभियान (Citizen Amendment Act) के तहत पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘हमें उम्मीद है कि सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी से शुरू होगी।’ केंद्र का कहना है कि पड़ोसी देशों से हमारे देश में आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने के ईमानदार इरादे से सीएए पास किया है।’ 

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क्या है सीएए-

पड़ोसी मुल्क में रहने वाले प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और भारतीय नागरिकता (Citizen Amendment Act) देने के लिए है। बता दें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय सात साल भारत में गुजारने पर और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी।

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