सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का रास्ता साफ, SC ने दिखाई हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट Central को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में संसद की नई इमारत भी शामिल है।

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Central Vista Project
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट Central को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में संसद की नई इमारत भी शामिल है।

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में संसद की नई इमारत भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय से भविष्य की परियोजवनाओं में स्मॉग टावर लगाने के लिए कहा है। खासकर उन शहरों में जहां प्रदूषण ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण से जुड़ी मंज़ूरियों को भी स्वीकार कर लिया है और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की अधिसूचना को भी हरी झंडी (Central Vista Project) दे दी है। 

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बता दें पीठ के तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) ने भी परियोजना को मंजूरी पर सहमति जताई हालांकि उन्होंने भूमि उपयोग में बदलाव संबंधी फैसले पर और परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने पर असहमति जताई है।

दरअसल, ये मामला चलने के दौरान न्यायालय ने तर्क दिया था कि परियोजना (Central Vista Project) से उस धन की बचत होगी, जिसका भुगतान राष्ट्रीय राजधानी में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के लिए किराये पर परिसर लेने के लिए किया जाता है। केन्द्र ने ये भी कहा कि नए संसद भवन का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया और परियोजन के लिए किसी भी तरह से किसी भी नियम या कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। 

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इस दौरान न्यायालय में राजीव सूरी समेत ज्यादातर लोगों ने इस परियोजना को चुनौती दी थी। परियोजना के लिये भूमि उपयोग में बदलाव, पर्यावरण मंजूरी, इसके लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र देने सहित अलग-अलग मंजूरियों पर भी इन याचिकाओं में सवाल उठाये गये हैं। केन्द्र ने परियोजना के लिए सलाहकार का चयन करने में कोई मनमानी या पक्षपात करने से इंकार करते हुए कहा था कि सिर्फ इस दलील पर परियोजना को रद्द नहीं किया जा सकता। 

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