Rajasthan Politics Crisis: राजस्थान सरकार पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगाया ये आरोप

हॉर्स ट्रेडिंग मामले दोनों जांच एजेंसियों में पहले से ही जांच कर रही है और अब सरकार ऑडियो क्लिप्स मामले में भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है।

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Rajasthan Politics Crisis

Rajasthan Politics Crisis: राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार बागी विधायकों को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी (SOG) में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में भी एफआईआर दर्ज करा दी है। इस बारे में एसओजी के डीजी आलोक त्रिपाठी की ओर कहा गया है कि ब्यूरों में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो भ्रष्टाचार को लेकर हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले दोनों जांच एजेंसियों में पहले से ही जांच कर रही है और अब सरकार ऑडियो क्लिप्स मामले में भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में है।

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इस उठा-पटक (Rajasthan Politics Crisis) के दुसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने गहलोत सरकार पर दगाबाजी का आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि गहलोत ने पहले दल-बदल कानून का खुला उल्लंघन और बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया है। अब जग-जाहिर तौर पर फोन टेप कराके इन्होंने एक और गैर-कानूनी व असंवैधानिक काम किया है।

आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल यानी एसओजी ने शुक्रवार को राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिये विधायकों की खरीद फरोख्त वाले ओडियो टेप में कथित रूप से नाम आने पर संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एटीएस एवं एसओजी) अशोक राठौड के अनुसार जैन को सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने विधायकों की कथित खरीद फरोख्त और कथित ओडियो टेप रिकार्डिंग मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 120 बी (षड़यंत्र)के तहत शुक्रवार को दो प्राथमिकी दर्ज की।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ बागी विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। इससे सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिसों पर विधानसभा अध्यक्ष की किसी कार्रवाई से शुक्रवार को चार दिनों के लिए राहत मिल गई। हालांकि, सोमवार को सुबह दस बजे स्पीकर की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे और इसके बाद ही हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाएगी।

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