किसानों को कृषि कानूनों के ‘फायदे’ बताएगी बीजेपी, देशभर में लगेगा चौपाल

New Delhi: केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन (Kisan Andolan) को आज 16 दिन हो गए है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच की ये जंग अब बढ़ती नजर आ रही है। किसान जहां कृषि कानूनों (Agriculture Law) को रद्द करने की मांग कर रहे है वहीं केंद्र सरकार ने इसे खत्म करने से इनकार कर दिया है। इसी बीच अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी योजना (BJP Chaupal) तैयार कर रही है।

किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में मचा बवाल, JJP की बढ़ी मुश्किले

भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के सख्त रवैये को देखते हुए आने वाले दिनों में देशभर में ‘700 प्रेस कॉन्फ्रेंस’ और 700 ‘चौपाल’ (BJP Chaupal) आयोजित करेगी। इसके जरिए किसानों को सरकार द्वारा कृषि कानून के फायदे बताए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को समझाया जाएगा कि ये कानून उनके लिए कितने फायदेमंद होंगे।

Bharatiya Janata Party to organise press conferences and ‘chaupals’ in all the districts of the country on the new farm bills from today. 700 press conferences and 700 ‘chaupals’ to be organised in the coming days. pic.twitter.com/9OGwfbmWO2

— ANI (@ANI) December 11, 2020

बता दें कि बीजेपी इस दौरान देश में 100 से भी ज्यादा जगहों पर किसान सम्मेलन भी करेगी। इन सबके बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कृषि कानूनों और किसानों की मांग को लेकर वीडिया सांझा की है। उन्होंने लिखा, ”मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें।”

मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें-https://t.co/B9GwPf5i3K

— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2020

किसानों का आंदोलन जारी, सिंघु बॉर्डर पर तैनात दो IPS अफसर कोरोना पॉजिटिव

किसानों के आंदोलन के चलते आज सिंघु बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के दो आईपीएस अफसर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पुलिस के अनुसार एक डीसीपी और एक एडिशनल डीसीपी कोरोना की चपेट में आ गए (Farm Laws 2020) है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का इन सब के बीच कहना है कि कि सरकार और किसान दोनों को पीछे हटना होगा, सरकार कानून वापस ले और किसान अपने घर चला जाएगा।

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