Vodafone ने भारत सरकार के खिलाफ जीती जंग, ग्राहको को मिलेगी राहत

वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ अहम मुकदमा जीत लिया है। करीब 20 हजार करोड़ रुपये का मामला रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का है

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Vodafone Idea 2020
वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ अहम मुकदमा जीत लिया है। करीब 20 हजार करोड़ रुपये का मामला रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का है

New Delhi: ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन (Vodafone Idea 2020) ने भारत सरकार के खिलाफ अहम मुकदमा जीत लिया है। करीब 20 हजार करोड़ रुपये का मामला रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का है, जो कई दिनों से फंसा हुआ था। इस केस में वोडाफोन के पक्ष में फैसला आया है।  बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान वोडाफोन पर भारत सरकार द्वारा डाली गई देनदारी पर भारत और नीदरलैंड के बीच के निवेश समझौता का उल्लंघन किया गया है।

आपको बता दें कि भारत सरकार और वोडाफोन (Vodafone Idea 2020) के बीच यह मामला 20,000 करोड़ के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर था।  वोडाफोन और सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बन पाने की वजह से 2016 में कंपनी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया था। तब से लेकर अब तक इस मामले का समाधान नहीं हो पाया था। लेकिन आज वोडाफोन ने भारत सरकार को इस मामले में मात दे दी है।

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ग्राहकों को मिलेगा 1GB डेटा फ्री-  

दरअसल वोडाफोन कंपनी ग्राहकों को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। इस बार वोडाफोन कंपनी ने 1GB फ्री 4G डेटा ऑफर किया है। Vi (Vodafone Idea 2020) भारत में तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। इसके लिए कंपनी भारत में जल्द ही ज्यादा डेटा के साथ अपनी पहचान बनाने वाली है।

आखिर क्या है पूरा मामला-
पूरे मामले की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। इस साल वोडाफोन (Vodafone Idea 2020) ने हचिंसन एस्सार का अधिग्रहण किया था। वोडाफोन ने हचिंसन एस्सार की 67 फीसदी हिस्सेदारी ली थी। वोडाफोन ने इस अधिग्रहण के लिए 11 अरब डॉलर से ज्यादा का भुगतान किया था। हचिंसन एस्सार एक सोफ्टवेयर कंपनी है, जिसके साथ वोडाफोन ने टाइअप किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत-

ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने वोडाफोन (Vodafone Idea 2020) के पक्ष में फैसला सुनाया, इस फैसले के बाद उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट 2012-13 पेश करते हुए आयकर कानून 1961 को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के साथ संशोधित करने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव इसलिए रखा गया ताकि वोडाफोन जैसे विलय और अधिग्रहण के विदेश में होने वाले सौदों पर टैक्स लगाया जा सके।

 

 

7 COMMENTS

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